शिकायत निवारण समिति में शिक्षकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए – एसोसिएशन।

देहरादून : अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया व प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने सचिव विद्यालयी शिक्षा एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा को ज्ञापन भेजकर अनुसूचित जाति शिकायत निवारण विभागीय समिति में शिक्षकों को भी शामिल करने की मांग की है। प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक एक शिक्षक व एक शिक्षिका को समिति में शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ही संख्या अधिक है उन्हीं की शिकायतें भी अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना नितांत आवश्यक है। आपको बता दें कि विगत माह भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में आंतरिक विभागीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जा रहा है।

जिसमें निदेशालय स्तर पर समिति गठित की जा चुकी है। जिसमें शिक्षकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अन्य स्तरों पर समिति गठित करने का कार्य गतिमान है। एसोसिएशन का मानना है कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधित्व समिति में नहीं होगा तो सुगमता से न्याय पानी में परेशानी आएगी।