मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों की गाड़ियों का बीमा नहीं, कौन काटेगा चालान l

उत्तराखण्ड : मुख्यमंत्री की फ्लीट और मुख्य सचिव के सरकारी वाहन बिना इंश्योरेंस सड़कों पर दौड‍़ रहे है । राज्य सम्पत्ति विभाग का कहना है कि सरकारी वाहनों का इंश्योरेंस कराने के लिए कोई नीति है या नहीं इसके बारे में उसके पास सूचना शून्य है। इतना ही नहीं राज्य सम्पत्ति विभाग ने साफ तौर पर माना है कि उसके वाहनों का इंश्योरेंस नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को भी राज्य सम्पत्ति विभाग ही वाहन उपलब्ध कराता आया है लिहाजा उनके वाहन का भी इंश्योरेंस है या नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता।केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नये मोटरयान अधिनियम का कड़ाई से पालन किए जाने का निर्णय उत्तराखण्ड की त्रिवेन्द्र सरकार ने लिया था लेकिन खुद ‘सरकार’ ही इस नये अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। इसके विपरीत आम जनता को इस अधिनियम के पालन के लिए प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं आम हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी ने मोटर अधिनियम में हुए संशोधनों का स्वागत करते हुए कहा था कि यह अधिनियम सभी लोगों पर लागू होगा इसमें ‘खास’ और ‘आम’ का विभाजन नहीं होगा। उनकी इस सोच के इतर त्रिवेन्द्र सरकार अधिनियम को लागू करने में ‘सरकारी’ और ‘गैरसरकारी’ का फर्क कर रही है। राज्य सम्पत्ति विभाग को सरकारी वाहनों के इंश्योरेंस की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अगर मुख्यमंत्री की फ्लीट और मुख्य सचिव का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या उससे कोई हादसा हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। पंजाब केसरी/नवोदय टाइम्स ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, उसके उत्तर में राज्य सम्पत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी संदीप सिंह रावत की ओर से दिए गए उत्तर में कहा गया है कि मौजूदा समय में मुख्यमुत्री की फ्लीट में 13 वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनमें से किसी का भी इंश्योरेंस नहीं किया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव उत्पल कुमार एक वाहन का उपयोग कर रहे हैं उसका भी इंश्योरेंस नहीं है

सीएम की फ्लीट में शामिल वाहन_

यूके 07 जीडी 0011, यूके 07 जीडी 0077, यूके 07 जीडी 0099, यूके 07 जीबी 0777, यूके 07 जीडी 0777, यूके 07 जीए 2566, यूके 07 जीए 2567, यूके 07 जीए 2568 , यूके 07 जीए 2569, यूके 07 जीए 2570, यूके 07 जीए 2571, यूके 07 जीए 2661, यूके 07 जीए 2662

सीएएस के वाहन का नम्बर _

यूके 07 जीए 1256

क्या डीजीपी करेंगे कार्रवाई देहरादून नये मोटर व्हीकल एक्ट के पालन को लेकिन उत्तराखण्ड पुलिस सख्त बनी हुई है। देखना होगा कि डीजीपी अनिल के रतूड़ी बगैर किसी पक्षपात के राजनेताओं और नौकरशाहों के वाहनों पर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं या नहीं।