गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित महत्वपूर्ण केन्द्रपोषित योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करें : जिलाधिकारी।

देहरादून : गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित महत्वपूर्ण केन्द्रपोषित योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करें’’ यह निर्देश दिये मा0 ग्रमीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार फग्गन सिंह कुलस्ते ने बीजापुर गेस्ट हाउस में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल अन्त्योदय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन, प्रधानमंत्री  ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन तथा राज्य द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु चलाये जा रहे अभिनव प्रयासों का बेहतर तरीक से और गंभीरता से इम्प्लिमेंट करने के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों की विशेषकर महिलाओं की आर्थिकी बेहतर बनाने के लिए लोगों को क्षमता निर्माण, दक्षता निर्माण, स्मार्ट उत्पादन तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उत्पादों की बेहतर ब्राण्डिंग और मार्केटिंग पर काम करने को कहा।  मंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को बाजार की मांग के अुनुरूप विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देते हुए उत्पादों की बेहतर ब्राण्डिंग और मार्केटिंग करते हएु समूहों की आर्थिकी बढायें। उन्होंने नये-नये कलस्टर बनाकर लोगों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ते हुए लाभान्वित करने को कहा। मनरेगा में भी उन्होंने विभिन्न तरीकों से कन्वर्जेन्स करते हुए वृहद आर्थिकी के अवसर पर पैदा करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वावलम्बन बनाने हेतु उनके ही क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के आर्थिक अवसरों की पहचान करते हुए उनमें लोगों को स्किल कर सरकारी वित्तीय सहायता से जोड़े।
मा0 मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अन्य मदों में जिनमें और वित्तीय आपूर्ति की जरूरत है शीघ्रता से धनराशि को अवमुक्त करवानें को कहा ताकि लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु समय से और पर्यापत मात्रा में धनराशि प्राप्त की जाय। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं का समन्वय करते हुए एक बेहतर माॅडल बनाया सकता है, जिसमें विभिन्न योजनाओं से तकनीकी और वित्तीय जरूरी सपोर्ट हासिल हो सकेगा।
इस दौरान ग्राम्य विकास विभाग द्वारा केन्द्र पोषित तथा राज्य द्वारा गरीबी उत्थान हेतु संचालित कार्यक्रमों की प्रगति का प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया। अवगत कराया गया कि राज्य पलायन आयोग द्वारा चयनित 474 चिन्हित गावों में पलायन रोकने हेतु मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में मूलभूत एवं आजीविका संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आजीविका समूहों का गठन कर उनको विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उनकी ब्राण्डिंग एवं मार्केटिंग के प्रयास किये जा रहे हैं।
इस दौरान बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीष पंवार, अपर सचिव वन्दना सिंह, अपर सचिव उदयराज सिंह, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनआरएलएम प्रदीप पाण्डेय, परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।