पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून बिल को किया रद्द।

पंजाब : केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को पंजाब सरकार ने मंगलवार को रद्द कर दिया, इसके साथ पंजाब केंद्र के इन कानूनों को रद्द करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, मंगलवार को पंजाब विधानसभा में कृषि कानूनों और केंद्र के प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पास कर इन्हें तुरंत खारिज करने और एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश लाने के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा निरंतर खरीद को सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

इसके बाद सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया, सदन ने ढाई एकड़ तक की जमीन की कुर्की से किसानों को राहत देने के लिए सीपीसी में संशोधन करने के अलावा तीन खेती संशोधन बिलों को ध्वनिमत से पास कर दिया, यह बिल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए गए थे।

विधानसभा के विशेष सत्र में मौजूद भाजपा के दो विधायकों को छोड़कर बाकी सभी विधायकों ने प्रस्ताव और विधेयकों के समर्थन में सर्वसम्मति से वोट दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन को बताया कि राष्ट्रपति के पास खेती कानूनों संबंधी पंजाब के किसानों की चिंताएं जाहिर करने और किसानों की सुरक्षा के लिए दखल देने के लिए उनसे समय मांगा गया है, इसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सदन से पास प्रस्ताव को राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को सौंपने राजभवन पहुंचे।

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