163 कैदियों में से 105 विचाराधीन बंदियों कों 90 दिन की अंतरिम जमानत।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 45 वर्ष अधिक उम्र के टीकाकरण से छूटे व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए प्लान बनाते हुए ऐसे सभी टीकाकरण से वंचित व्यक्तियों का 15 जून तक शतप्रतिशत् टीकाकरण पूर्ण कराया जाए। उन्होने कहा कि विकासखण्ड चकराता, कालसी क्षेत्र में आॅफलाईन टीकाकरण करवाया जाए तथा टीकाकरण टीम भेजने से पूर्व ही क्षेत्र में टीकारण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक-अधिक से अधिक व्यक्ति अपना टीकारण करवा सकें। उन्होनें जेल, नारी निकेतन किशोरी ग्रह, मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने टीकाकरण से छूटे हुए फ्रन्टलाईन वर्कर्स, एवं हैल्थकेयर वर्कर्स को टीकाकरण किए जाने का प्लान बनाकर टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई निजी चिकित्सालयों द्वारा टीकाकरण कार्यों में भारत सरकार की गाईडलाईन का पालन ना करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस पर उन्होंनें मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला सर्विलांस अधिकारी को निर्देशित किया निजी चिकित्सालय टीकाकरण कार्यों में भारत सरकार की गाईडलाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने विकासखण्ड चकराता, कालसी विकासनगर, डोईवाला में कम सैम्पलिंग होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित एमओआईसी को निर्देश दिए कि सैम्पल कार्यों में तेजी लाएं तथा सैम्पलिंग हेतु रोस्टरवार प्लान तैयार कर बीडीओ से समन्वय करते हुए सैम्पल टीम भेजने से दो दिन पूर्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान को सूचना प्रेषित कर दी जाए, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति अपना सैम्पल करवा सकें। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक सैम्पलिंग होगी कोविड संक्रमण के प्रसार का खतरा उतना ही कम होगा, इसके लिए सैम्पलिंग कार्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कई लोग सैम्पलिंग को लेकर मन में संकोच के चलते अपना सैम्पल नही करवाते। इसके लिए लोगों को ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूक किया जाए कि सैम्पलिंग से घबराने की आवश्यकता नही है, बल्कि बढचढकर सैम्पलिंग करवाएं ताकि यदि किसी में कोई लक्षण है अथवा संक्रमित है तो समय पर उसको दवाइयां देकर सम्बन्धित व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके।
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से कोविड-19 संक्रमण की प्रसार की रोकथाम हेतु बताए जा रहे विभिन्न उपायों यथा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालने करने तथा अपनी बारी आने पर टीकाकरण करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया यदि किसी व्यक्ति में संक्रमण से सम्बन्धित लक्षण प्रतीत हो रहें है तो वह अपने परिवारजनों से स्वयं को पृथक करते हुए अपनी सैम्पलिंग करवाएं तथा लक्षण वाले एवं सक्रमित व्यक्ति सैम्पलिंग के दौरान दी जाने वाली मेडिकल किट का उपयोग करे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों से अनुरोध किया कि जिला प्रशासन द्वारा विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में रोस्टरवार सैम्पलिंग टीमे भेजी जा रही है, लोग डरे नहीं बल्कि बढचढकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना सैम्पल दें, जिससे कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर काबू पाया जा सके।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित कालेश्वर विहार आमवाला तरला में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी डाॅं0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 241 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 108278 हो गयी है, जिनमें कुल 100619 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान में जनपद में 3937 व्यक्ति उपचाररत हैं। आज जांच हेतु कुल 5368 सैम्पल भेजे गए। जनपद में अस्पतालों को 1210 एवं आम नागरिकों 44 आक्सीजन सिलेण्डर वितरित किए गए। जनपद में जिला प्रशासन द्वारा 113 एवं एसडीआरएफ द्वारा 35 तथा विभिन्न विकासखण्डों में 64 होम आयशोलेशन किट का वितरण किया गया। आपदा कन्ट्रोलरूम में होमआयशोलेशन में रह रहे 01 व्यक्तियों की हेल्पलाईन पर काॅल प्राप्त हुई जिनमें 01 काॅल वृद्धजन, अन्य की 0 काॅल तथा आपदा कन्ट्रोलरूम में 01 काॅल प्राप्त हुई। इसी प्रकार आज कोविड कन्ट्रोलरूम से होमआयशोलेशन में रह रहे 93 व्यक्तियों को सम्पर्क कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। जनपद अभी तक कुल 41.50 लाख आईवरमैक्टिन दवा का वितरण किया गया हैं
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जिला सूचना अधिकारी देहरादून
प्रेस नोट
देहरादून दिनांक 30 मई 2021 (जि.सू.का), सिविल जज सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते प्रत्येक राज्य में उच्च स्तरीय समिति गठन किए जाने हेतु दिए गए आदेशों के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड एवं माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को अध्यक्ष, माननीय प्रमुख सचिव एवं माननीय महानिदेशक जिला कारागार को सदस्य नामित किया गया है।
समिति द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सजायाफ्ता कैदी जो कि समिति द्वारा चयन किए गए हैं उनको 90 दिन के पैरोल दी जाएगी तथा उनको 90 दिन की अंतिरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। कोविड महामारी के दृष्टिगत पैरोल अवधि बढाने पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो कैदी बीमार है अथवा जिनके उपर 01 से अधिक मुकदमें है या एन.डी.पी.एस के मुकदमों के अन्तर्गत विचाराधीन है, जो विचारधीन बंदी 75 प्रतिशत सजा काट चुके हैं एवं जिनका व्यवहार उत्तम है उनको छोड़ने का निर्णय समिति की अग्रिम बैठक में लिया जाएगा। अंतरिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र जिला कारागार देहरादून के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के माध्यम से सम्बन्धित नयायालय को प्रेषित किए जाएंगे तथा न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि वह अभियुक्त को व्यक्तिगत मुचलके पर बिना जमानती छोड़ दें। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा पैरोल पर छुटे हुए कैदियों/बदिंयों को उनके गन्तव्य स्थान पर जाने हेतु जिला प्रशासन से सहयोग किया जाएगा। माननीय उच्च स्तरीय समिति के निर्देशानसुार महामारी के प्रथम चरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में जिला कारागार देहरादून में निरूद्ध 104 विचाराधीन बंदियों को अन्तरिम जमानत पर एवं 23 सिद्धदोष बंदियों को पैरोल पर विधिनुसार रिहा किया गया था। जिला कारागार में निरूद्ध 07 साल से कम की सजा वाले बंदियों की सूची एवं जिला कारागार देहरादून द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण मांगा गया, जिसके क्रम में जिला कारागार देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि 148 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर एवं 15 सिद्धदोष बन्दियों को पैरोल पर विधिनुसार रिहा किया जाना है।
उक्त के क्रम में आज जिला कारागार देहरादून में निरूद्ध 163 कैदियों में से 105 विचाराधीन बंदियों कों 90 दिन की अंतरिम जमानत पर एवं 05 सिद्धदोष बन्दियों को 90 दिन के पैरोल पर उनका पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण के उपरान्त रिहा कर दिया गया है। अन्य विचारधीन बंदियों को रिहा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
विचाराधीन बंदियों की चिकित्सा परीक्षण किए जाने के लिए आवश्यक चिकित्सा कीट उपलब्ध कराए जाने एवं टीकाकरण किए जाने हेतु जिला कारागार में शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना महामारी को बंदियों में फैलने से रोका जा सके।