03 अक्टूबर को पुरानी पेंशन हेतु विरोध प्रदर्शन के साथ जिलों से भेजेंगे ज्ञापन – एसोसिएशन।
देहरादून : अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड की ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 3 अक्टूबर को प्रत्येक जनपद से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड की राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को विरोध प्रदर्शन के साथ डीएम अथवा एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे।
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर को प्रत्येक जनपद में नई शिक्षा नीति पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा ।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया ने बताया कि दोनों कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु कुमाऊं मंडल में डी आर बाराकोटी को प्रभारी एवं गढ़वाल मंडल में अनूप कुमार पाठक को प्रभारी एवं रामलाल आर्य को सह प्रभारी बनाया गया है।
प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने कहा कि सरकार एक दिन के जनप्रतिनिधि को तो पेंशन देती है। लेकिन नियमित कार्मिक को पेंशन ना देकर सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। अभी हाल ही में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा आंदोलन के पश्चात केवल 3 माह का बजट जारी करना भी सामाजिक न्याय का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री, विद्यालय शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव व सचिव विद्यालय शिक्षा को ज्ञापन भी प्रेषित किए गए हैं।
बैठक में विचार रखने वालों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल ह्यूमन, संयुक्त मंत्री विजय बैरवाण, संगठन मंत्री सुरेंद्र शमशेर जंग, मीडिया प्रभारी संजय कुमार, रघुवीर सिंह तोमर, वीरेंद्र टम्टा, भोपाल प्रसाद कोहली, दिगपाल आर्य, हरीश चंद्र आगरी, शिवलाल रडवाल आदि शामिल रहे।