-मृतक आश्रितों को निगम में नियमित सेवा के लिए अप्रैल में सहमति लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं।
-संविदा, आउटसोर्स विशेष श्रेणी चालक-परिचालक को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर दो लाख ग्रेच्युटी का आज तक आदेश नहीं।
-अवैध बस संचालन रोकने के लिए पुलिस-परिवहन की संयुक्त टीम की कार्रवाई आज तक नहीं, पांच ई-बसों का अवैध संचालन जारी।
-सभी कार्मिकों, तकनीकी संवर्ग कार्मिकों को भी एसीपी का लाभ दिया जाए।
-आईएसबीटी का स्वामित्व परिवहन निगम को दिया जाए।
-निगम में 600 नई बसें खरीदी जाएं, अनुबंधित बसों के नए अनुबंध पर रोक लगाई जाए।
-संविदा परिचालकों को सुनवाई का मौका दिए बिना सेवा समाप्त करने पर रोक लगाई जाए।
-सभी संवर्गों में रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति की जाए।
-ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में एकरूपता अपनाई जाए।
-संविदा, विशेष श्रेणी चालक-परिचालक, आउटसोर्स कर्मियों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाई जाए।
-जनवरी-सितंबर 2017 के सातवें वेतनमान एरियर का भुगतान किया जाए।
-आउटसोर्स एजेंसी की अनियमितता पर प्रतिभूति जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाए।