राज्य सरकार पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा सत्र में ले फैसला l

देहरादून : अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष संजय भाटिया एवं प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी पदोन्नति में आरक्षण देने से नहीं रोका है।

प्रदेश सरकार के पास इंदु कुमार पांडे और इरशाद आयोग की दो रिपोर्ट मौजूद है, सरकार को तत्काल कैबिनेट में रिपोर्ट को लाकर विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा करानी चाहिए और फिर सदन के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाए, उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने को भी गलत बताया ।

एसोसिएशन राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष की सोशल मीडिया पर टिप्पणी पदोन्नति में आरक्षण के मामले में न्यायालय में पैरवी हेतु आर्थिक सहयोग एवं सभी वर्गों के संगठन का इस वर्ग के विरोध में जाना हैरानी की बात है ।