निष्कासित कर्मचारी विभिन्न संगठनों के सहयोग से जगायेंगे सरकार I

देहरादून : आज श्री जगमोहन मेहंदी रत्ता महामंत्री A.I.B.E.A Uttarakhand जी के कार्यालय में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से निष्कासित कर्मचारियों के अवैध निष्कासन और उनके द्वारा लंबे समय से धरना देने पर भी शासन प्रशासन से कोई उचित कार्रवाई ना होने के कारण आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एक बैठक आयोजित की गई और सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कैसे कोई अधिकारी शासनआदेशों का उल्लंघन कर सकते है मीटिंग में चार मुख्य निर्णय लिए गये
1- 11/03/19 को प्रातः 11 बजे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कार्यालय पर सभी समाज सेवी संस्थाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता आदि एकत्रित होंगे धरना दिया जाएगा धरना देने वाले संगठनों में निम्न संगठन मौजूद रहेंगे महिला मंच Nirmala Bisht, जनक्रांति विकास मोर्चा Amit Jain, Uttarakhand people form जय कृत कंडवाल, आरटीआई लोक सेवा मनोज ध्यानी, NA PSR आरिफ खान, सरदार हरिकिशन ,उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच श्री दौलत कुंवर, प्रदेश संयोजक संयुक्त नागरिक संगठन सुशील त्यागी, राज्य आंदोलनकारी मंच प्रदीप कुकरेती, सीटू शेर सिंह राणा, जीत सिंह, ईश्वर पाल सिंह, शांति प्रसाद भट्ट ,सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोचन ,Udhveer Pawar ,जगदीश कुकरेती
2- NAPSR के सरदार हरकिशन सिंह जी के द्वारा उत्तराखंड मानवाधिकार में कर्मचारियों की पीड़ा को पहुँचाया जायेगा
3- मुख्य सचिव आदि से मिलकर पुनः कर्मचारियों की समस्या पर ठोस समाधान पर कार्यवाही एवं उनसे चर्चा
4- एक पत्र तैयार करके ” सामाजिक अधिकार संयुक्त संघर्ष समिति, देहरादून ” के अंतर्गत सभी समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारियों एवं समाज सेवकों के हस्ताक्षर कर मुख्य सचिव आदि को ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा उपरोक्त सभी संगठनों के पदाधिकारी बैठक में शामिल रहेंगे l

युसैक से हटाए कर्मचारियों की प्रमुख मांगे:
1. विभाग में 7 वर्षों से संविदा/आउट सोर्स पर नियुक्त महिला कर्मी शीला रावत का अवैध निष्कासन समाप्त कर ससम्मान विभाग में नियुक्ति की जाए।
२. दीपक भंडारी, मोहनदास, सोहन सिंह नेगी, देवेंद्र रावत अरुण, जयंत शाह जो आउटसोर्स पर गत 11 वर्षों से कार्यरत, कर्मियों का अवैध निष्कासन रद्द कर आउट सोर्स/स्थाई नियुक्ति प्रदान की जाए।
3. प्रतिनियुक्ति पर तैनात निदेशक पर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट और महिला व 6 कार्मिकों के अवैध निष्कासन करने की निष्पक्ष जांच हो।
4. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विभागीय सचिव रविनाथ रमन व मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से निर्गत निर्देशों तथा शासनादेशों के अनुरूप अवैध निष्कासन रद्द कर, कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाये। जिस प्रकार, अन्य विभागों में नियुक्तियां प्रदान की गई है।

निष्कासित कर्मचारी
1. शीला रावत (7 साल से)
2. जयंत शाह (5 साल से)
3. देवेंद्र रावत (6 साल से)
4. सोहन नेगी (9 साल से)
5. अरुण (11 साल से)
6. मोहन सिंह (8 साल से)
7. संदीप भंडारी (9 साल से)