जिलापूर्ति विभाग द्वारा गोष्टी का आयोजन l

देहरादून : आज दिनांक 17 दिसंबर 2019, जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में सम्पन्न हुई जिला आपूर्ति विभाग की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा राशन कार्ड डिजिटलाइजेशन, आधार वैलिडेशन, एफ.पी.एस औटोमेशन, स्मार्ट कार्ड निर्माण हेतु शुद्धिकरण फार्म जारी करने, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राज्य उज्जवला योजना, मध्यान्ह भोजन योजना सहित विभाग के प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिये।

बैठक में जिलापूर्ति अधिकारी जी.एस कण्डारी ने जिलाधिकारी को विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति के साथ ही विभाग द्वारा किये प्रवर्तन कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में राशन कार्डों को शत्प्रतिशत् डिजिटलाइज्ड तथा आधार से लिंक कर दिया गया है और बहुत सी दुकानों में आॅनलाईन राशनकार्ड के आधार पर खाद्यान आवंटित किया जा रहा है तथा वर्तमान में राशन कार्ड में लिंक आधार नम्बर को वैलिडेट किया जा रहा है औार लगभग 56 प्रतिशत् राशनकार्ड यूनिट का आधार वैलिडेशन कार्य किया जा चुका है।

जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आधार वैलिडेशन की प्रगति बढायें और अगर इसके लिए अधिक मैनपावर (आपरेटर) की जरूरत है तो और तैनात करें। पूर्ति अधिकारी द्वारा एफसीएस आटोमेशन जिसके तहत् जनपद में 1016 सस्ता गल्ला दुकानों को लैपटाप, प्रिन्टर तथा बायोमैट्रिक मशीन वितरित की गयी है ताकि आधार आईडेंटिफिकेशन तथा राशन कार्ड नबर से आॅनलाईन खाद्यान वितरित किया जा सके। इसमें कई डिवाईसों में खराबी आ रही है, धीमी कनैक्टिविटी और अधिक समय लग रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि यदि इन एक्टिव डिवाइस (खराब लैपटाप-मशीने) की संख्या अधिक पायी जाती है तो इसकी जांच की जाय और सम्बन्धित कम्पनी से स्मूथ और एक्टिव डिवाईस उपलब्ध करवायी जाय और यदि कहीं कनैक्टिविटी की समस्या है तो वहां के लिए टावर लगाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाय, किन्तु किसी भी दशा में आॅनलाईन खाद्यान वितरण का कार्य प्रभावित न होने पाये।

जिलापूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में कुल 442 राशन की दुकानों में शुद्धिकरण फार्म बटवायें गये हैं, जिसको कार्डधारकों के माध्यम से शुद्धिकरण होने के पश्चात  वापस आना है तत्पश्चात  शुद्धिकरण फार्म अपडेट होने के बाद स्मार्ट राशनकार्ड जारी किये जायेंगे। अभी तक कुल 135 फार्म वापस आये हैं जिलाधिकारी ने अगले 10 दिन के भीतर अन्य शेष दुकानों को भी शुद्धिकरण फार्म वितरित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सम्बन्धित दुकानधारक से दैनिक रिपोर्ट प्राप्त करते हुए इसकी प्रगति बढायें।
पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान समय में सरकारी राशन की दुकनों से वितरित की जाने वाली चने की दाल को लेने में लोग रूचि नही ले रहे हैं, जिस कारण दुकानों ने साथ ही गोदामों में भी बड़ी मात्रा में चने की दाल डम्प पड़ी है, जिसके खराब होने की भी संभावना है।

जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि इस इस बात का पता करें कि लोग स्थानीय स्तर पर उगायी जाने वाली किस दाल का अधिक उपभोग करते हैं और उसी अनुसार राजमा, तूर, गहत, भट्ट, मसूर इत्यादि दालें सस्ती सरकारी दुकानों के माध्यम से वितरित करवाने और इसकी स्थानीय स्तर पर खरीद सुनिश्चित करने का प्रस्ताव तैयार करें, जिससे एक ओर स्थानीय स्तर के किसानों से ही दाल क्रय करने से किसानों को भी दाल का उचित मूल्य मिलेगा और लोगों के दैनिक खानपान  से जुड़े होने के चलते लोग इसको सस्ती दरों पर क्रय करने में भी रूचि लेंगे। उन्होंने इस सम्बन्ध में उनकी ओर से भी शासन को पत्राचार करने की बात कही। जिलापूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् कुल 47139 और राज्य उज्जवला योजना के तहत् कुल 204 लाभार्थियों को गैस कनैक्शन वितरित किये गये हैं।

जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में निर्देश दिये कि यदि कोई जेन्युन व्यक्ति गैस कनैक्शन हेतु आवेदन करता है तो उसे दिलवायें। जनपद के विभिन्न स्थानों पर अवैध गैस रिफिलिंग और पैट्रोलपम्प में घटतौली की शिकायतों और खबरों पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये कि सभी जगह लगातार औचक निरीक्षण करते हुए सख्ती से कार्यवाही करें और इस सम्बन्ध यदि कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस के सहयोग की जरूरत हैं तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी से सहयोग लें किन्तु किसी भी तरह से इस पर लगाम लगनी चाहिए। 
इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि जनपद में आपूर्ति शाखा जो पर्वतीय क्षेत्रों में गोदामों का संचालन , नगरीय क्षेत्र में राशन कार्ड निर्माण तथा प्रवर्तन कार्य करती है के अन्तर्गत चकराता, त्यूनी, कालसी, लाखामण्डल, अटाल, सावड़ा और को कोरूवा में 7 विभिन्न क्षेत्रों में कुल 245 सरकारी राशन की दुकानें संचालित हो रही है, जबकि विपणन (मार्केटिंग) शाखा, मैदानी क्षेत्रों में क्रय केन्द्र तथा गोदामों के संचालन के अन्तर्गत ट्रांस्पोर्टनगर देहरादून में, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और सहसपुर 5 विभिन्न क्षेत्रों के गोदामों के तहत् 815 दुकानें संचालित हो रही है। अवगत कराया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 108001 व ग्रामीण क्षेत्रों में 98309 (कुल 206310), अन्त्योदय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 12309 (कुल 14854) तथा राज्य खाद्य योजना(एसईवाई) में शहरी में 91198 व ग्रामीण में 63252 (कुल 154450) राशन कार्ड हैं।

मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी ने जिलाधिकारी को जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा 150 ग्राम मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने पूछा कि कुछ विकासखण्ड से शिक्षा विभाग द्वारा मिड-डे-मील में बच्चों को पर्याप्त राशन न मिलने की बात सामने आयी है और इस सम्बन्ध में उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी को शिक्षा विभाग के ऐसे स्थानों की रिपोर्टिंग की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का कहते हुए कहा कि यदि किसी विकासखण्ड से शिक्षा विभाग की गलत रिपोर्टिंग आती है तो उसको गम्भीरता से लेते हुए उनकी जिम्मेदारी तय की जायेगी।  
बैठक में विपणन अधिकारी गढवाल संभाग लता मिश्रा, वरिष्ठ विपणन  अधिकारी मदन प्रसाद, जिला प्रबन्धक तरूण नौटियाल, एसएमओ हरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों के पूर्ति निरीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारी/कार्मिक उपस्थित थे।