जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में लें प्रवेश : एसोसिएशन।
देहरादून : अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष संजय भाटिया एवं प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर नई शिक्षा नीति में प्रदेश के सभी कार्मिक जिन्हें सरकारी कोष से भुगतान किया जाता है एवं अन्य लोग जिनको सरकारी कोष से भुगतान किया जाता है सभी के बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करेंगे ऐसा संकल्प विधानसभा से पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है।
प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने बताया कि एसोसिएशन का मानना है कि जब सभी जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेंगे तभी जाकर छात्र संख्या में भी वृद्धि होगी और विद्यालय को भी संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
बुटोइया ने मांग की है कि सरकारी कोष से सहायता लेकर एनजीओ चलाने वाले, निर्माण कार्य करने वाले, ऋण लेने वाले, ठेकेदारी करने वाले साथ ही वार्ड मेंबर से लेकर पार्षद, सरपंच, मेयर, सभापति, विधायक, मंत्री, सांसद आदि सभी जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करेंगे, ऐसी बाध्यता होनी चाहिए। एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस आशय का संकल्प पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है।