एससी/एसटी शिक्षक एसोसिएशन को विभाग में मिले सुनवाई का मौका।

एससी एसटी शिक्षक एसोसिएशन को विभाग में मिले सुनवाई का मौका

राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग

अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड के द्वारा आज राज्यपाल महोदया को उनके सचिवालय अनुभाग कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के पत्रों पर कार्यवाही, वार्ता व बैठक न किए जाने संबंधित आदेश को तत्काल निरस्त करवाया जाए। प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षकों का यह एकमात्र पंजीकृत संगठन है, जो इस वर्ग की शिक्षकों की समस्याएं विभाग के संज्ञान में ला रहा है। इसलिए राज्यपाल से निवेदन किया गया है कि एसोसिएशन को विद्यालयी शिक्षा विभाग में पत्राचार, वार्ता, बैठक की अनुमति दिलवाए।
साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश के बावजूद एससी कार्मिकों हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन मंडल, जिला व ब्लॉक स्तर पर भी किया जाए। यह मांग भी की गई ।उन्होंने बताया कि केवल निदेशालय स्तर पर ही अभी तक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। जबकि ब्लॉक स्तर से लेकर मंडल तक भी विभाग के कार्यालय हैं। वहां पर भी एस सी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने शिकायत की कि वर्ष 2001 से 2007 तक एल टी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नत तदर्थ प्रवक्ता एससी वर्ग को सामान्य संवर्ग के प्रवक्ताओं के साथ मौलिक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने प्रकरणों पर राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की अपेक्षा की है। आपको यह भी बता दें कि एसोसिएशन के द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर लगभग एक हजार से अधिक ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं।