इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए : बटोहिया I

देहरादून : रविवार को आयोजित ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के प्रदेश संगठन सचिव जितेंद्र सिंह बुटोइया ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह पदोन्नति में आरक्षण विषयक जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक करें उसे कैबिनेट में लाते हुए आगामी सत्र में विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करे। उस पर चर्चा कराए और एससी एसटी वर्ग के साथ न्याय करे। बुटोइया ने बताया कि उन्होंने इस बाबत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड की राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए हैं। प्रदेश के कार्मिकों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा के आए दिन बहुत सारे मामले जो कार्मिकों की सेवा शर्तों से कार्य एवं दायित्व से जुड़े हैं उनको लेकर न्यायालय में वाद विवाद चलते रहते हैं इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश की सरकार को व केंद्र की सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के आदेशानुसार कार्मिकों की सेवा शर्तों कार्य एवं दायित्व के लिए अधिनियम बनाना चाहिए। बुटोइया ने कहा कि सभी गैर सरकारी, सरकारी व स्थानीय निकायों आदि के लिए कार्मिकों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक उनके कार्य एवं दायित्व व सेवा शर्तें प्रोत्साहन व दंड आदि का प्रावधान किया जाना चाहिए तभी जाकर के आए दिन जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है इससे बचा जा सकता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड सचिवालय में कई तरह के विवाद चल रहे हैं। साथ ही एससी एसटी को भी सचिवालय में कार्य वितरण के समय अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है जिससे कार्मिकों के अंदर भारी रोष व्याप्त है। इससे बचने के लिए प्रदेश के सभी कार्मिक एवं शिक्षक संगठनों से सुझाव आमंत्रित करते हुए अधिनियम बनाया जाए। इस बाबत भी महासंघ की ओर से ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं।