राजकीय महाविद्यालयों में 257 संविदा/गेस्ट टीचरों की अवधि एक साल तक बढ़ाई गई।
देहरादून : आज शुक्रवार को कैबिनेट बैठक की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कहा गया कि उपनल में अब पूर्व सैनिकों के साथ-साथ सिविल वालों को भी नौकरी का मौका दिया जाएगा। फैसले में यह भी कहा गया कि उपनल नौकरी पर पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को लाने पर मंजूरी हुई है। कोरोनाकाल संक्रमण के दौरान विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी।
बैठक में कई विन्दुओं पर अहम फैसले लिए गये जिसमें राजकीय महाविद्यालयों में 257 संविदा/गेस्ट टीचरों की अवधि एक साल तक बढ़ाई गई। उत्तराखंड बॉर्डर एरिया से लगे चीन व नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी सूचना से वंचित न रहा जाय और उन सूचनाओं पर त्वरित कार्य किया जा सके। साथ ही कपंनियों को एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। केदारनाथ में सामरिक लिहाज से हेलीपेड का विस्तार करने पर भी हामी भरी गई है। हेलीपैड के विस्तार होने के बाद सेना का युद्धक हेलीकॉप्टर चिनूक भी लेंडिंग कर सकेगा।
बैठक में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली और हरिद्वार स्थित माया देवी व जूना अखाड़ा की ऊंचाई को भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन किया गया है, कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग एक हुआ, पहले चार अनुभाग थे। प्रदेश में 25 किलोवाट के सौर्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है साथ ही स्टाम्प पेपर में 100 प्रतिशत की छूट। पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया, ई-बुकिंग करने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रहने पर 1000 रूपए की छूट मिलेगी। सतर्कता विभाग को आरटीआई के नियम से बाहर किया है।